महिला कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश की रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के लिए 50 करोड़ रुपए 2024- 25 के लिए आवंटित लेकिन योजना को संचालित करने वाले कार्मिकों को नहीं मिला एक साल से वेतन
लखनऊ : उत्तर प्रदेश महिला कल्याण विभाग, हिंसा और अपराध का शिकार होने वाली महिलाओं व बालिकाओं को तत्काल सहायता उपलब्ध कराने की महिला कल्याण विभाग की उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के लिए शासन ने 50 करोड रुपए वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए स्वीकृत कर दिए हैं इस धनराशि से महिला कल्याण विभाग पीड़िताओं को चिकित्सा सहायता प्रदान करना, एवं उनकी आर्थिक सहायता प्रदान करने का काम करेगा उत्तर प्रदेश शासन की ओर से संयुक्त सचिव अशोक कुमार तिवारी ने उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के लिए जारी 50 करोड रुपए की इस धनराशि के उपयोग करने के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं
योजना को संचालित करने वाले कार्मिकों को 1 साल से नहीं मिला वेतन सब भुखमरी के कगार पर
उत्तर प्रदेश शासन की महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के लिए तो शासन ने वित्तीय वर्ष 2024- 25 के लिए धनराशि का आवंटन तो कर दिया है लेकिन उस योजना के संचालन में लगे कार्मिकों को एक साल से वेतन नहीं दिया गया है ना ही शासन इसका कोई सही जवाब ही दे रहा है योजना के कार्मिक भुखमरी के कगार पर हैं और उनकी बात सुनने वाला कोई नहीं है लगभग 250 से अधिक योजना के कार्मिक आंदोलन की तैयारी में है सभी कार्मिकों को वेतन के साथ सुचारू रूप से काम की बहाली भी सुनिश्चित की जाए इसके लिए रानी लक्ष्मीबाई सम्मान कोष योजना को संचालित करने वाले कार्मिक जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराएंगे साथ ही महिला कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव से भी मुलाकात करेंगे
महिला कल्याण विभाग के डीपीओ अपने उच्च अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हुए कर रहे हैं कार्मिकों का शोषण
रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना
उत्तर प्रदेश सरकार के महिला कल्याण विभाग के द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना जो कि हिंसा और अपराध का शिकार होने वाली महिलाओं व बालिकाओं को सहायता प्रदान करती है इस योजना को संचालित करने वाले कार्मिकों के लिए महिला कल्याण विभाग के डीपीओ उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं कुछ दिन पहले सभी जिलों के डीपीओ की महिला कल्याण विभाग की डायरेक्टर के साथ वर्चुअल मीटिंग हुई थी जिसमें डायरेक्टर ने कहा था की जो भी कार्मिक सुचारू रूप से काम कर रहे हैं काम में सहयोग कर रहे हैं उनको कहीं ना कहीं समायोजित किया जाए साथ ही साथ शासन के द्वारा जैसे ही कोई निर्देश प्राप्त होता है इन्हीं कार्मिकों को योजना में समायोजित किया जाना अनिवार्य है अगर किसी जिले में यह शिकायत मिलती है कि किसी अन्य को इन कार्मिकों की जगह पद पर रखा गया है तो संबंधित डीपीओ के खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी
इस आदेश की बावजूद महिला कल्याण विभाग के डीपीओ रानी लक्ष्मीबाई सम्मान को स के कार्मिकों को ऑफिस में आने तक नहीं देते नहीं उनको कोई सूचना देते हैं पूछने पर उचित उत्तर भी नहीं मिलता है इस स्थिति में योजना को संचालित करने वाले कार्मिकों के लिए बार-बार उच्च अधिकारियों से बात करना भी संभव नहीं है इसलिए कार्मिकों का समूह मुख्यमंत्री व प्रमुख सचिव से इस समस्या के निदान के लिए भी अनुरोध करेगा
रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष के कार्मिक जल्द करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना के अंतर्गत योजना को संचालित करने वाले कार्मिकों का पिछले 1 वर्ष से वेतन नहीं मिला है और साथ ही साथ उनको काम करने के लिए भी मौखिक रूप से रोक दिया गया है इस संबंध में योजना मैं कार्यरत कार्मिक बहुत जल्द मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी समस्या रखेंगे साथ ही साथ यह भी निवेदन करेंगे कि हमारी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है पिछला वेतन भुगतान किया जाए साथ ही साथ हमें योजना में सुचारू रूप से काम करने के लिए संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया जाए
रानी लक्ष्मी बाई महिला सम्मान कोष के कार्मिक जल्द ही प्रमुख सचिव महिला कल्याण विभाग से करेंगे मुलाकात अपनी समस्या से कराएंगे अवगत
उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना को संचालित करने वाले कार्मिकों का वेतन पिछले 1 साल से नहीं मिला है साथ ही साथ मौखिक रूप से डीपीओ महिला कल्याण के द्वारा उनका काम करने से भी रोक दिया गया है योजना को संचालित करने वाले कार्मिकों की आर्थिक स्थिति काफी ख़राब हो गई है वह भूखमरी के कगार पर हैं साथ ही साथ उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं है अपनी इन्हीं समस्याओं को लेकर सभी कार्मिक जल्द ही महिला कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव से मुलाकात कर अपनी समस्याओं के बारे में अवगत कराएंगे
