रायबरेली जिले को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय – ओपी यादव
– महामहिम राज्यपाल को 16 सूत्रीय माँग-पत्र भेजा गया
– जिलाधिकारी की ओर से सिटी मजिट्रेट पल्लवी मिश्रा ने प्राप्त किया ज्ञापन
– अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि मण्डल ने दिया ज्ञापन
रायबरेली, 11 जुलाई, 2022 : रायबरेली जनपद के अधिवक्ताओं ने सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओपी यादव के नेतृत्व में जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने हेतु महामहिम राज्यपाल को सम्बोधित 16 सूत्रीय मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा। जिलाधिकारी की ओर से सिटी मजिस्ट्रेट पल्लवी मिश्रा ने ज्ञापन प्राप्त किया। महामहिम को भेजे गये मांग पत्र में लिखा गया है कि जनपद रायबरेली अवर्षण से ग्रस्त है। परिणामस्वरूप मनुष्य से लेकर पशु, पक्षी, जीव, जन्तु, पेड़, पौधे व फसल तक प्रभावित है।
अवर्षण के कारण सबसे अधिक किसान परेशान है। खरीफ की फसल चौपट हो गयी। धान की रोपाई न के बराबर हुई है। संक्रामक बीमारियों ने भी पांव पसारना शुरू कर दिया है पेयजल का अभाव शुरू हो गया है। चारा पानी के अभाव में पशु दम तोड़ रहे हैं। जिला प्रशासन में बैठे हुए लोगों को आम जनता की परेशानी का एहसास नहीं हो रहा है। यहाँ अद्म गोण्ड की पंक्तियाँ चरितार्थ होती है कि तुम्हारी फाइलों में शहर का मौसम गुलाबी है, तुम्हारें आंकड़े झूठे व दावे किताबी है।
अधिवक्ताओं ने मांग किया कि रायबरेली जनपद को सूखाग्रस्त घोषित किया जाय। ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम 18 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाय। सरकारी नलकूप लगातार चलाये जाय, बन्द पड़े नलकूप ठीक कराये जाय। नहरों में टेल तक पानी पहुँचाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की जाय, खराब पड़े, इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प अविलम्ब सही कराये जाय। ग्रामीण क्षेत्र के सूखे पड़े तालाबों में पानी भराया जाय।
वर्तमान वित्तीय वर्ष के कर्ज का ब्याज माफ किया जाय अवर्षण के कारण किसानों को खरीफ की फसल का मुआविजा दिलाया जाय। रबी की फसल हेतु खाद-बीज, कीटनाशक आदि के लिए अनुदान दिया जाय। वर्तमान, वित्तीय वर्ष का विद्युत बिल माफ किया जाय। किसानों से कर्ज वसूली पर तत्काल रोक लगायी जाय। वर्तमान शिक्षा सत्र की छात्रों की फीस माफ की जाय। बीमार लोगों का निःशुल्क इलाज कराया जाय। छात्रों को पठन-पाठन सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय। मानव दिवस सृजित कर मजदूरों को अधिक से अधिक काम दिलाया जाय। तहसील, ब्लाक के कर्मचारियों को समस्याओं की जानकारी हेतु ड्यूटी लगाकर उनका निदान किया जाय।
