सौरभ सिंह यादव के नेतृत्व में अधिवक्ता सभा ने दिया धरना व किया प्रदर्शन
महामहिम राज्यपाल को 11 सूत्रीय मांग-पत्र डी.एम. के माध्यम से भेजा
डी.एम. द्वारा ज्ञापन न लिये जाने पर निन्दा प्रस्ताव पारित किया गया
रायबरेली, 27 जून, 2024 : विद्युत विभाग की विद्युत कटौती एवं विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर सौरभ सिंह यादव जिलाध्यक्ष समाजवादी अधिवक्ता सभा के नेतृत्व में डी.एम. कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया एवं धरना दिया, इसी बीच विद्युत विभाग में महामहिम राज्यपाल महोदय को सम्बोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की ओर से आशुतोष राय एस.डी.एम. न्यायिक एवं बाबूराम नगर मजिस्ट्रेट ने प्राप्त कर ज्ञापन को उचित माध्यम से भेजने का आश्वासन दिया। डी.एम. कार्यालय में उपस्थित होने के बावजूद ज्ञापन लेने स्वयं नहीं आयीं इसके लिए अधिवक्ता सभा द्वारा निन्दा प्रस्ताव किया गया। इस अवसर पर सेन्ट्रल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष ओपी यादव ने ज्ञापन पढ़कर सुनाया और योगी सरकार पर आरोप लगाया कि यू.पी. में हार का बदला लेने के लिए विद्युत कटौती की जा रही है। महामहिम को भेजे गये ज्ञापन में लिखा गया है कि वर्तमान समय में भीषण गर्मी पड़ रही है। खरीफ की फसल में धान की बेढ़न डालने व रोपाई करने का समय है। छात्रों के विद्यालय खुलने वाले हैं। कल कारखानों में मजदूरों को विद्युत आपूर्ति के अभाव में काम नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से त्राहि-त्राहि मची हुई है। विद्युत विभाग के अभियन्ता लूट-खसोट में मस्त है। यही कारण है कि विभाग घाटे में चल रहा है और कर्मचारियों की तिजोरी भरती जा रही है। पुरानी व जर्जर लाइनों के कारण ट्रांसफार्मर जल रहे हैं। उपभोक्ताओं से अवैध वसूली कर घरेलू कनेक्शन से कामर्शियल कनेक्शन चलाये जा रहे हैं। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गयी कि विद्युत कटौती रोकी जाय। शहरी क्षेत्र में 24 घंटे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 20 घंटे विद्युत आपूर्ति की जाय। जर्जर एवं पुरानी विद्युत लाइनें सही करायी जाय। व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कामर्शियल कनेक्शन दिये जाय। विभागीय कर्मचारियों की सांठ-गांठ से की जा रही विद्युत चोरी रोकी जाय। विद्युत विभाग के अभियंताओं एवं कर्मचारियों की आय से अधिक सम्पत्ति की जाँच की जाय। मीटर रीडर द्वारा मीटरों में की जा रही छेड़खानी रोकी जाय। विद्युत विभाग द्वारा की जा रही गलत ढंग से विद्युत बिलिंग रोकी जाय। विद्युत विभाग द्वारा गैर तकनीकी लोगों से काम लिए जाने से रोका जाय। इलेक्ट्रिकल से डिप्लोमा व आई.टी.आई. करने वाले बेरोजगारों को संविदा पर रक्खा जाय। विद्युत विभाग की लापरवाही से होने वाली धन-जन की क्षति का मुआविजा दिलाया जाय।
इस अवसर पर मुख्य रूप से पूर्व डीजीसी दिनेश यादव, अखिलेश माही, गोविन्द सिंह चौहान, अनिल यादव, अरविन्द यादव, विवेक सोनकर, फिरोज खान, संदीप कुमार, सौरभ कुमार, सुरेन्द्र कुमार, विभव यादव, राजेश यादव प्रोफेसर, अशोक चौधरी, अनिल कुमार यादव, कमलेश यादव, एजाज अहमद, राजेश यादव, राकेश यादव, विमल यादव, रंजीत यादव, आशीष यादव, राम लोचन, शिवकुमार अग्रहरि, योगेन्द्र सिंह मौर्य, अनुज सिंह यादव, सत्येन्द्र श्रीवास्तव, महासुख चौधरी, नितिन कुमार, अतुल कुमार, अतुल कुमार इन्द्रा, कमलेश चौरसिया, प्रमोद चौधरी, सन्त प्रकाश यादव, अमर बहादुर यादव, अनुज बरवारी, उमानाथ पाल, उमेश यादव, जयकिशन यादव आदि अधिवक्ता उपस्थित रहे।
