सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना की दिल की बात आई जुबान पर, राजनीति को लेकर कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन वी रामन्ना ने कहा कि वो तो राजनेता बनना चाहते थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। करीब 10 रातें बिना नींद के गुजारी। लेकिन होता वहीं जो पहले से तय है। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची में ‘जस्टिस ऑफ ए जज’ का ‘जस्टिस एसबी सिन्हा मेमोरियल लेक्चर’ दे रहे थे। उन्होंने न्यायपालिका की चुनौतियों और मीडिया के कार्य पर टिप्पणी करते हुए देश में न्यायपालिका के भविष्य के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने यह भी कहा कि एक झूठा आख्यान बनाया गया है कि न्यायाधीशों का जीवन आसान होता है लेकिन वे जीवन की कई खुशियों, कभी-कभी महत्वपूर्ण पारिवारिक घटनाओं से चूक जाते हैं।
नेता बनना चाहता था..
मैं कृषि पृष्ठभूमि से आता हूं। बीएससी डिग्री हासिल करने के बाद अपने पिता के प्रोत्साहन से मैंने कानून की पढ़ाई की। मैं सक्रिय राजनीति में शामिल होने का इच्छुक था, लेकिन नियति ने कुछ और ही चाहा। न्यायाधीश के दिमाग को न केवल तथ्यों और नियमों बल्कि इक्विटी की भी सराहना करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। न्याय पाने की उम्मीद से हर वादी अदालत कक्ष में प्रवेश करता है। हम अपने फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए रातों की नींद हराम करते हैं।
न्यायधीशों को सशक्त बनाने की जरूरत
अगर हमें एक जीवंत लोकतंत्र की जरूरत है तो हमें न्यायपालिका को मजबूत करने और न्यायाधीशों को सशक्त बनाने की जरूरत है। इन दिनों हम न्यायाधीशों पर शारीरिक हमलों की संख्या में वृद्धि देख रहे हैं। ‘मैं मीडिया, विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया से जिम्मेदारी से व्यवहार करने का आग्रह करता हूं। हम जैसे हैं वैसे ही आप एक महत्वपूर्ण हितधारक हैं। कृपया अपनी आवाज की शक्ति का उपयोग लोगों को शिक्षित करने और राष्ट्र को ऊर्जावान बनाने के लिए करें।’
न्यायधीशों को सलाह
न्यायाधीश तुरंत प्रतिक्रिया न दें। लेकिन इसे कमजोरी या लाचारी न समझें। जब स्वतंत्रता का प्रयोग जिम्मेदारी से किया जाता है तो उनके अधिकार क्षेत्र में बाहरी प्रतिबंधों की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हाल ही में हमने देखा है कि मीडिया कंगारू अदालतें चला रहा है। कभी-कभी मुद्दों पर अनुभवी न्यायाधीशों को भी निर्णय लेने में कठिनाई होती है। न्याय प्रदान करने से संबंधित मुद्दों पर गलत सूचना और एजेंडा संचालित बहस लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो रही है।
मौजूदा हालात को देखते हुए हम भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार नहीं हैं। न्यायपालिका भुगतती है तो लोकतंत्र भुगतता है। वर्तमान न्यायपालिका के समक्ष सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक निर्णय के लिए अपने मामलों को प्राथमिकता देना है। न्यायाधीश सामाजिक वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकते। व्यवस्था को परिहार्य जटिलताओं और बोझ से बचाने के लिए न्यायाधीशों को दबाव वाले मामलों को प्राथमिकता देनी होगी।’
