डीएम की अध्यक्षता में रायबरेली के मास्टर प्लान की बैठक सम्पन्न
रायबरेली : जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कहा कि रायबरेली का मास्टर प्लान शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त गाटावार रजिस्ट्री कार्यालय में एक निश्चित अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि ग्रीन बेल्ट आदि की भूमि पर भूलवश भी बैनामा आदि कराने की सम्भावना समाप्त की जा सके। उन्होंने कहा कि रायबरेली के मास्टर प्लान में जनपद की औद्योगिक, नागरिक सुविधाओं, शहरीकरण, ग्रीन बेल्ट, हाईवे एवं अन्य प्रासंगिक प्राथमिकताओं का समावेश किया गया है।
जिलाधिकारी आज रायबरेली विकास प्राधिकरण के सभाकक्ष में रायबरेली के मास्टर प्लान से सम्बन्धित एक बैठक की अध्यक्षता कर रहीं थीं। उन्होंने कहा कि रायबरेली के मास्टर प्लान में शासन द्वारा कई बिन्दुओं पर विस्तृत विवरण मांगा गया था।
शासन द्वारा अपेक्षा की गई थी कि मास्टर प्लान में जनपद के विभिन्न विकास एवं जनकल्याण कार्यो से सम्बन्धित क्षेत्रों की वस्तुस्थिति तथा अन्य वांछित सूचनाओं का समावेश किया जाए। उन्होंने बताया कि शासन की अपेक्षा एवं रायबरेली की प्राथमिकताओं के अनुसार मास्टर प्लान में आवश्यकता के अनुरूप बिन्दुवार विवरण प्रस्तुत कर दिया गया है।
जिलाधिकारी ने कहा कि रायबरेली के मास्टर प्लान को शीघ्र ही शासन को पुनः अनुमोदनार्थ प्रस्तुत कर दिया जायेगा। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त मास्टर प्लान रजिस्ट्री कार्यालय में एक निश्चित अवधि तक उपलब्ध रहेगा, जिस पर सुझाव एवं आपत्तियां प्राप्त किये जायेंगे।
उन्होंने बताया कि मास्टर प्लान में ग्रीन बेल्ट जैसी अन्य समस्त सूचनाएं एवं क्षेत्र चिन्हित होंगे। उन्होंने कहा कि मास्टर प्लान को रजिस्ट्री कार्यालय में इसलिए प्रदर्शित किया जायेगा ताकि ग्रीन बेल्ट एवं अन्य प्रतिबंधित भूमि की बिक्री/बैनामा की सम्भावना को समाप्त किया जा सके।
