आखिर किस की है मेहरबानी जो 20 वर्षों से एक ही जगह तैनात वार्ड ब्वाय का नहीं हुआ तबादला

रिर्पोट मुन्ना सिंह 

  • आखिर किस की है मेहरबानी जो 20 वर्षों से एक ही जगह तैनात वार्ड ब्वाय का नहीं हुआ तबादला,भ्रष्टाचार की की गहरी है जड़े

बाराबंकी : जनपद बाराबंकी के सीएचसी हैदरगढ़ में आज लगभग 20 वर्षों से एक ही जगह हैदरगढ़ क्षेत्र में ही तैनात वार्ड बॉय बद्री विशाल पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है जिसका आज तक तबादला ही नहीं किया गया जिसके चलते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तबादला नीति को स्वास्थ्य विभाग द्वारा पलीता लगाया जा रहा है, आखिर इस भ्रष्ट वार्ड बॉय बद्री विशाल को किस नेता या किस अधिकारी का मिल रहा संरक्षण, यही नहीं इस वार्ड बॉय द्वारा हैदरगढ़ में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध अस्पतालों से की जाती है ।

अवैध वसूली, सीएचसी हैदरगढ़ सीएचसी में ही तैनात सरकारी डॉक्टर द्वारा हैदरगढ कस्बे में ही खुद का संचालित यश हॉस्पिटल चलाया जा रहा है जिसमें इस वार्ड बॉय द्वारा सीएचसी हैदरगढ़ से अक्सर घायल मरीजों को पहले खुद मरहम पट्टी करता है फिर बाद में कमीशनखोरी के चक्कर में बहला फुसलाकर ले जाकर यश हॉस्पिटल में एडमिट करवा कर अवैध वसूली करता है, हैदरगढ़ में ही 20 वर्षों से लगातार कार्यरत इसी वार्ड बॉय द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की जा चुकी है जिसकी जांच करवाए जाने के लिए भाकियू अरा0 के जिला उपाध्यक्ष महेन्द्र प्रताप सिंह व ब्लॉक अध्यक्ष हैदरगढ़ संतोष सिंह ने डीएम बाराबंकी से मांग की है ।

इस वार्ड बॉय के खुद के ही करोड़ों के दो दो मकान कई प्लाट कई बीघे जमीन जो कि खुद के नाम व कुछ पत्नी के नाम अर्जित किया गया है, सीएमओ बाराबंकी से शिकायत करने पर हाल ही में इसकी तैनाती हैदरगढ़ क्षेत्र में ही पीएचसी टीकाराम धाम कर दी गई जहां पर ड्यूटी ना कर परमानेंट सीएचसी हैदरगढ़ में ही नेतागिरी और अवैध अस्पतालों व संदिग्ध पैथोलॉजियों से अवैध वसूली करता रहता है।

स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए है,भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिला उपाध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह व ब्लॉक अध्यक्ष संतोष सिंह ने डीएम बाराबंकी व सीएमओ बाराबंकी से लिखित शिकायत कर सख्त जांच करवाए जाने एवं उचित कार्यवाही कराए जाने की मांग की है वहीं किसान नेताओं ने डीएम से मांग की है कि समय रहते इस पूरे प्रकरण की जांच कर कार्रवाई नहीं की गई तो सभी किसान विशाल धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।

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