सरकारी भूमि को भूमाफियाओं के चंगुल से मुक्त कराने में नाकाम साबित हो रहे जिम्मेदार
रिपोर्ट – मुन्ना सिंह
बाराबंकी : एक तरफ योगी सरकार द्वारा सरकारी सुरक्षित भू संपत्तियों से बुलडोजर चलवा अवैध कब्जे हटाए जा रहे। वहीं दूसरी ओर हैदरगढ़ तहसील अंतर्गत सिद्धौर ब्लाक क्षेत्र के गांवों में सरकार के ही मातहतों द्वारा सुविधा शूल्क रूपी तरावट में मस्त हैं।शिकायत के बाद भी सरकारी भू संपत्ति घूर गड्ढे व नवीन परती की सुरक्षित भूमि पर अवैध तरीके से कब्जा किया जा रहा है। पर ऐसे मामलों को स्वयं संज्ञान लेकर जिम्मेदारों का रोकना टोकना तो दूर शिकायत के बावजूद भी सुनवाई नहीं की जा रही है।
ऐसा ही मामला सिद्धौर ब्लाक क्षेत्र के देवकली गांव का है। जहां के ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार ने उप जिलाधिकारी हैदरगढ़ को शिकायती पत्र देकर ग्राम पंचायत की सुरक्षित व सरकारी खाद गड्ढे व नवीन परती भूमि पर भू माफियाओं द्वारा निर्माण कर किए जा रहे है। अवैध कब्जे की शिकायत कर सड़क किनारे की बेशकीमती सरकारी खाद गड्ढे की सुरक्षित भूमि को भू माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त कराए जाने की मांग की है। तथा मुख्यमंत्री द्वारा जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर 1076 तथा तहसीलदार हैदरगढ़ को दूरभाष फोन पर अवगत कराते हुए भू माफियाओं द्वारा सुरक्षित खादगड्ढे की भूमि पर हो रहे अवैध निर्माण कार्य को उनके कब्जे से मुक्त कराते हुए भू माफियाओं पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
ग्राम प्रधान वीरेंद्र कुमार का कहना है कि उक्त अवैध कब्जा खाद गड्ढा की सुरक्षित भूमि गाटा संख्या 656,व नवीन परती कि भूमि गाटा संख्या 657 पर गांव के ही भू माफियाओं द्वारा कब्जा किया जा रहा है।इतना ही नहीं इससे पूर्व सिद्धौर ब्लाक क्षेत्र के जमलापुर गांव में भी खाद गड्ढे की सुरक्षित भूमि पर सरकार के ही नुमाइंदों द्वारा अवैध निर्माण कराया जा रहा है जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने उच्चाधिकारियों से कर कार्यवाही कि मांग की थी।परंतु नतीजा शून्य होने के कारण उक्त सुरक्षित खाद गड्ढे की भूमि गाटा संख्या 151 पर भवन का निर्माण करा दिया गया। जिसका कार्य प्रगति पर है।
