भू- माफियाओं के आगे स्थानीय राजस्व प्रशासन नतमस्तक दिखाई दे रहा है

Uttar Pradesh क्राइम दुखद बाराबंकी

मुन्ना सिंह

बाराबंकी : भू- माफियाओं के आगे स्थानीय राजस्व प्रशासन नतमस्तक दिखाई दे रहा है। तमाम शिकायतों के बावजूद ग्राम समाज की नवीन परती भूमि पर हो रहे अवैध कब्जा/ पक्के निर्माण को नहीं रोका जा सका है। जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता भू- माफियाओं के हौसले को बढ़ावा देने का काम कर रही है, यहाँ के अधिकारियों द्वारा कोई कार्यवाई न किए जाने से आहत शिकायकर्ता ने मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कर कार्यवाई की गुहार लगाई है। मामला कोतवाली क्षेत्र के पूरे धनऊ मजरे गौरा गाँव का है।

शिकायती पत्र के मुताबिक भूमि गाटा संख्या 357 रकबा 0.025 जो ग्राम समाज के नाम भू- श्रेणी नवीन परती के रूप में राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। जिसमें गत कई दिनों से हरिश्चंद्र उर्फ़ चंदे व श्रीचन्द्र पुत्रगण सुखराज, पूदन पुत्र ननकऊ, हरिराम पुत्र पूदन द्वारा उक्त सरकारी भूमि पर अवैध पक्का निर्माण बेखौफ होकर किया जा रहा है। गांव निवासी शिकायत कर्ता बाबू ने बताया कि उक्त कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के संरक्षण में उक्त लोगों द्वारा सरकारी भूमि को हथियाने के लिए बेखौफ होकर पक्का निर्माण किया जा रहा है। तहसील में शिकायत के बाद हल्का लेखपाल द्वारा मौके का मुआयना करने के बाद भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लायी गई या कहा जाय उनके द्वारा निर्माण के लिए खुली छूट दे दी गई है, तब से अनवरत निर्माण कार्य जारी है। एक तरफ सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारी को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेश है ग्राम समाज की जमीनों पर अवैध कब्जा न हो इसके लिए प्रदेश सरकार की तरफ भी सख्त फरमान है। लेकिन इस सब बाद भी लगातार सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जेदारी का खेल जारी है जिसका जीता जागता उक्त उदाहरण आपके सामने है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध कब्जे के खिलाफ शिकायत भी की जाती है तो यहाँ बैठे जिम्मेदार उसे गम्भीरता से नहीं लेते है यह प्रथा काफी पहले से चली आ रही है जिस विराम लग पाना आसान नहीं है। आलम यह है कि जिला प्रशासन के हस्ताक्षेप के बिना यहाँ सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा नहीं हटाया जाता है जिसके लिए शिकायकर्ता को महीनों चक्कर काटना पड़ता है। शिकायत ने आज मुख्यमंत्री जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत कर सरकारी जमीन से हो रहे अवैध कब्जे को हटाने की माँग की है।

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