सीनियर बेसिक शिक्षक महासभा ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा सीएम को संबोधित ज्ञापन

Raebareli Uttar Pradesh ज्ञापन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अ श्रेणी स्थाई मान्यता प्राप्त हाई स्कूल के प्रांतीय संरक्षक सुरेश चंद्र पांडेय, उपाध्यक्ष विनोद तिवारी ने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित ज्ञापन भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को ज्ञापन सौंपा। ज्ञात हो कि वेतन वितरण अधिनियम 1978 के अंतर्गत अ श्रेणी स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों को अनुदान में लेने के संबंध में निवेदन के साथ अवगत कराया। और कहा कि स्थाई मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल समय-समय पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुमानित किए जाते रहे हैं। 1998 में भाजपा की सत्तासीन पार्टी और बिना किसी आंदोलन के ही तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने प्रतिनिधि मण्डल से वार्ता कर 250 जूनियर हाई स्कूलों को वेतन अधिनियम 1978 में सम्मिलित करने की घोषणा कर प्रतिवर्ष नियमित रूप से विद्यालय को अनुदानित करने के उद्देश्य से निर्मित शासनादेश दिनांक 31/ 8/ 1992 मांगने को अलंकृत किया था। वहीं वर्ष 2006 में पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की सरकार ने 1000 विद्यालयों को अनुदानित किया था। बाद में और सब विद्यालयों को नए सूची में जोड़ा गया लेकिन जब तब तक सरकार बदल गई और मायावती मुख्यमंत्री बन गई थी। उस समय की शासन व्यवस्था के अनुरूप मनमानी की गई थी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों ने शासन की मंशा के अनुरूप अपने चहेतों की सूची तो शासन को भेज दी गई। लेकिन शेष को जिला स्तर पर ही रोक दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हिंदुत्व पर आधारित संगठन व शिक्षकों के प्रार्थना पत्रों को दरकिनार करके बाहर करते हुए करते हुए 1000 मदरसों को ही अनुदानित किया और अ श्रेणी स्थाई मान्यता प्राप्त स्कूलों को छोड़ दिया। तत्कालीन सरकार ने एक जाति विशेष को महत्व देकर उनके परिवारों में तो खुशहाली दी लेकिन अ श्रेणी के विद्यालयों के शिक्षक आज भी भुखमरी की कगार पर है। ज्ञापन में विद्यालयों की अनुदान सूची जारी किए जाने एवं विद्यालयों को अनुदान में लिए जाने की अपील की गई है। इस मौके पर शिक्षक सुरेश पाण्डेय, राजेश चतुर्वेदी,केके मिश्रा, विनोद तिवारी, अंकुर चौधरी, प्रबंधक श्रीकांत मिश्र, अध्यापक लालता प्रसाद, अरविंद यादव, दिनेश कुमार सरोज,आदि शिक्षक मौजूद रहे।

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