योगी सरकार का बड़ा फैसला यूपी के सात जिलों में गिराए जाएंगे कलेक्ट्रेट और तहसील के भवन

Lucknow Uttar Pradesh

प्रमोद राही

लखनऊ।योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के सात जिलों में गिराए जाएंगे कलेक्ट्रेट और तहसील के भवन प्रदेश के सात जिलों जौनपुर, फतेहपुर, इटावा, हरदोई, अलीगढ़ और वाराणसी के कलेक्ट्रेट व तहसील के जर्जर भवनों को गिराया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट बाई सर्कुलेशन इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। जौनपुर में तहसील मछलीशहर व मड़ियाहूं, फतेहपुर में तहसील बिंदकी, इटावा के कचहरी कंपाउंड में स्थित सीआरए कार्यालय भवन के पुनर्निर्माण कार्य के लिए प्रस्तावित भवनों की ध्वस्तीकरण की आयु पूरी नहीं हुई है। इसलिए इन्हें गिराने के लिए नियमों में शिथिलता प्रदान की गई है। जौनपुर में तहसील केरावत, हरदोई में शाहाबाद, अलीगढ़ कलेक्ट्रेट, बुलंदशहर कलेक्ट्रेट के अनावासीय भवनों के पुनर्निर्माण के लिए और वाराणसी की तहसील सदर के अनावासीय भवन के निर्माण के लिए प्रस्तावित भवनों को गिराने की अनुमति दी गई है। इन भवनों को गिराए जाने से 2.10 करोड़ रुपये मिलेगा, जिसे सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड को अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के नियंत्रण में कर दिया गया है। अभी तक यह नियोजन विभाग के अधीन था। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए नियोजन विभाग के प्रस्ताव को मंजूर करवाया था। उत्तराखंड के हरिद्वार में होटल अलकनंदा परिसर में 100 कक्षों के नवीन पर्यटक आवास गृह होटल के निर्माण की परियोजना के तहत प्रस्तावित उच्च विशिष्टियों का कार्य को मंजूरी दे दी गई है। इसके अलावा पुलिस विभाग के पूर्व निर्मित आवासीय व अनावसीय भवनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर ध्वस्तीकरण कराये जाने की अनुमति प्रदान की गई है।

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